महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर; ७ वर्षांची शिक्षा आणि मोठे दंड
महाराष्ट्र विधानसभा ने सोमवार रात्री धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मंजूर केले. या विधेयकात धर्मांतरणासाठी जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाचा वापर करण्यावर कडक बंदी घालण्यात आली आहे. हे विधेयक व्हॉईस वोटच्या माध्यमातून मोठ्या बहुमतीने स्वीकारले गेले.
घटना काय?
धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ मध्ये असे तरतूद आहेत ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला बळजबरीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर करण्यास बंदी लागणार आहे. तसेच, प्रलोभन देऊन किंवा विवाहाच्या नावाखाली धर्मांतरण केल्यास दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. या विधेयकामुळे समाजात धर्मांतरणावरील विवाद टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या विधेयकावर चर्चा आणि मतदान महाराष्ट्र शासनाच्या धार्मिक आणि सामाजिक संस्था तसेच विधिमंडळाने केले आहे. विधेयक विधीमंत्री यांच्या पुढाकाराने विधानसभेत सादर करण्यात आले. सरकारने धार्मिक स्वतंत्रता राखत, परंतु गैरवर्तन रोखण्यासाठी हा कायदा गरजेचा असल्याचे अधोरेखित केले.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारने सांगितले की, हा कायदा समाजातील धार्मिक तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
- विरोधकांनी काही अंशांवर चिंता व्यक्त केली, पण एकूण विधेयकाला पाठिंबा दिला.
- सामाजिक संघटनांनी या कायद्याला समर्थन दर्शविले.
- काही तज्ज्ञांनी धर्मांतरणाच्या गैरवर्तनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय योग्य मानला.
पुढे काय?
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून नियमावली तयार केली जाईल. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही प्रकारच्या धर्मांतरणासंबंधी तक्रारी आयोगाकडे नोंदवल्या जातील. पुढील काळात या कायद्याचे परिणाम कसे होतात यावर सर्वत्र लक्ष ठेवले जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
