महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजूर केली ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मुंबईतील ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे प्रकल्पाच्या द्रुत आणि समतोल अंमलबजावणीसाठी आवश्यक जमीन मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि स्पष्ट होईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या बैठकीत ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पासाठी व्यापक जमीन खरेदी आणि वाटप धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प मुंबईच्या औद्योगिक आणि नागरी विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. धोरणात जमीन मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील स्पष्टता आणि पद्धतशीर वाटप यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचे मुख्यमंत्री आणि महत्त्वाचे मंत्री
- महसूल विभाग
- नागराजवाडा विकास प्राधिकरण
- अर्थिक आणि शहरी विकास मंत्रालय
अधिकृत निवेदन / प्रेस नोट
सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “या धोरणाद्वारे प्रकल्पाच्या जमिनीच्या खरेदीमध्ये स्पष्टता आणली जाईल व हितसंबंधी सर्व नियमांचे पालन सुनिश्चित केले जाईल.” तसेच, जमीन घेणाऱ्या लोकांसाठी यथोचित पुनर्वसन आणि नुकसान भरपाई योजना देखील संचालित केली जाईल.
कालरेषा / घटनाक्रम
- २०२४ मार्च: ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाची प्रस्तावना
- २०२४ जून: प्रकल्पासाठी जमीन धोरणावर काम सुरू
- २०२४ सप्टेंबर (मंगळवार): मंत्रिमंडळाने धोरण मंजूर केले
पुष्टी-शुद्द आकडे
या धोरणाअंतर्गत सुमारे १००० हेक्टर क्षेत्रफळामध्ये जमीन खरेदी करण्याचा अंदाज आहे. त्यासाठी जवळपास ५००० कोटी रुपयेचा बजेट मंजूर करण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने या निर्णयाला मोठा उत्साह दर्शविला आहे. मात्र, विरोधकांनी अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या ग्रामीण व उपनगर भागांच्या विकासाला गती मिळेल.
पुढे काय?
- सरकार लवकरच जमीन खरेदीसाठी कंत्राट प्रक्रिया सुरु करेल
- पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी होईल
- ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पाचा तपशीलवार आराखडा तयार केला जाईल
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
