महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी भूमी धोरण मंजूर केले
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण व वाटप धोरण मंजूर केले आहे, जे आर्थिक विकासासाठी आणि शहर विस्तारासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पासाठी व्यापक भूमी अधिग्रहण व नियोजन धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार सरकारी व खाजगी जमिनींचा समावेश होईल आणि शहराच्या वाढत्या गरजांसाठी भूमी व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राज्याचे पर्यावरण विभाग
- महा संदाय विभाग
- मुंबई महानगरपालिका
- नागरी विकास विभाग
- राज्याचे मुख्य सचिव
या सर्व घटकांच्या सहकार्याने भूमी व्यवस्थापन धोरणाचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
अधिकृत निवेदन
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘तिसरे मुंबई’ प्रकल्पाच्या यशासाठी भूमी प्राप्ती व वाटप धोरण गरजेचे आहे आणि ते न्याय्य व पारदर्शक असेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
या प्रकल्पासाठी सुमारे १००० हेक्टर जमिन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये विविध प्रभागांतील जमिनींचा समावेश आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- अनेक आर्थिक तज्ञांनी या धोरणाला शहर विकासासाठी आवश्यक मानले आहे.
- सामाजिक संघटनांनी भूमी अधिग्रहणातील पारदर्शकतेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
- विरोधकांनी भूमी हक्कांच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
मंत्रिमंडळाने विभागीय अधिकारी व स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या काही महिन्यांत भूमी अधिग्रहणासाठी प्रारंभिक नोटिस नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
