महाराष्ट्र गृहयोग्य धोरण 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी RERA सारख्या वेगळ्या कायद्याचा प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकारने गृहयोग्य धोरण 2025 अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी RERA सारखा स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या RERA (रियल इस्टेट क्षेत्रातील नियमन अधिनियम) पुनर्विकास प्रकल्पांवर लागू नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. नवीन कायद्यामुळे या प्रकल्पांतील गुंतागुंत कमी होईल व पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढेल.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने गृहयोग्य धोरण 2025 मध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या RERA पुनर्विकास प्रकल्पांवर लागू नसल्यामुळे प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवस्थापन व गुंतागुंत होते. नव्या कायद्यामुळे जमिनींचे मालकी हक्क, बांधकाम गुणवत्ता व प्रकल्प पूर्ततेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाच्या प्रस्तावामध्ये खालील संस्था व व्यक्ती सक्रिय आहेत:
- महाराष्ट्र गृहविकास विभाग
- नागरी बांधकाम विभाग
- महसूल विभाग
- राज्य शासन व गृहकुल मंत्री
- तज्ज्ञांनी अडचणींचा सखोल अभ्यास केला आहे
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र गृहविकास विभागाने म्हटले आहे: “पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा राबवून नैतिक आणि आर्थिक अडचणींना तोडगा काढण्याचा मानस आहे. हा कायदा पुनर्विकास क्षेत्रातील सर्वांश पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करेल.”
पुष्टीशुद्दी आकडे
राज्यातील नगरलाही क्षेत्रातील किमान 40 टक्के घरखर्च पुनर्विकास प्रकल्पांतून निर्माण होतो, पण RERA च्या संरक्षणाशिवाय धोका संभवतो. नव्या कायद्यामुळे व्यवहारिक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये 20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक व गृहखरेदीदारांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- विरोधक लोकसंवाद आणि सर्वसमावेशक चर्चा करण्याचा आग्रह धरत आहेत.
- सामाजिक संघटना आर्थिक व सामाजिक न्यायासाठी लक्ष देण्याचा सल्ला देत आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील 6 महिन्यांत हा कायदा संसदखाली मंजूर करण्यासाठी मांडणी करणार आहे. नंतर त्यावर प्रशिक्षण, जागरूकता मोहीम व अंमलबजावणी सुरु केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
