महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन निवडणुका सुप्रीम कोर्टाने दिला मान्यता, काही नियमांसह
महाराष्ट्र राज्यातील महापालिका निवडणुका पार पाडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली आहे. मात्र, कोर्टाने निवडणुकांवर अटी घालून, ज्या महापालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक रिक्त जागा असतील त्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आदेश दिला आहे. हा निकाल राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील विविध महापालिका कार्पोरेशनसाठी निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली होती. काही महापालिकांमध्ये काही जागा रिक्त असल्यामुळे त्या निवडणुका पुढे टाकण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. कोर्टाने बहुसंख्य महापालिकांमध्ये निवडणुका पार पडू देण्याचा निर्णय घेतला, पण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त रिक्त जागा असलेल्या महापालिकांमध्ये निवडणुका स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात मुख्य घटक म्हणून खालील घटकांचा सहभाग होता:
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- महाराष्ट्र सरकार
- सर्वोच्च न्यायालय
निवडणूक आयोगाने निवडणुका तत्परतेने घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले तर सरकारकडून यासाठी आवश्यक प्रशासनिक मदत उपलब्ध करून दिली गेली. न्यायालयाने देशातील सर्वोच्च न्यायालय म्हणून या निकषांची चौकशी केली.
अधिकृत निवेदन
राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष यांनी निवडणुका सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीचे स्वागत केले. त्यांनी या निवडणुकांचा वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्याचा इशारा दिला आहे. आयोगाकडून अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या महाराष्ट्रात एकूण 24 महापालिका कॉर्पोरेशन यासाठी निवडणुका होणार आहेत. यापैकी काही ठिकाणी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्याचा अहवाल तयार झाला होता. या निवडणुकांमध्ये महसूल, खर्च अथवा मतांची टक्केवारी यांना न्यायालयाने सुसंगत मानले आहे.
तात्काळ परिणाम
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारने निवडणुका वेळेवर होण्याचा कार्यक्रम पुन्हा कमी केला आहे. विरोधी पक्षांनी तसेच नागरी समाजाने या निर्णयाचे वेगवेगळे स्वरूपात स्वागत केलं आहे. तज्ज्ञांनी स्थानिक स्वराज्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्यासाठी वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर करणार आहे. ज्या महापालिकांमध्ये अधिक जागा रिक्त आहेत त्या निवडणुका नंतर घेतल्या जातील. सरकार आणि आयोग यांच्यात सतत संपर्कात राहून नियोजन केले जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
