महाराष्ट्रात नवीन श्रम संहितांसाठी मसुदा नियम जाहीर, कामगार संघटनेतून विरोध
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने नवीन श्रम संहितांसाठी मसुदा नियम जाहीर केले आहेत, जे २०२४ मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कामगार कायद्यांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या जाणार असून, याचा परिणाम कामगारांच्या हक्कांवर तसेच उद्योग क्षेत्रावर होऊ शकतो.
घटना काय?
नवीन मसुदा नियम श्रम कायद्यात मोठे बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. या नियमांतर्गत नवीन कोडांच्या लागू होण्याच्या थ्रेशोल्डमध्ये वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे काही कंपन्यांना आणि उद्योगांना नियम नव्या प्रकारे पाळावे लागू शकतात.
कुणाचा सहभाग?
मसुदा नियम तयार करण्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या श्रम व रोजगार विभागाचा मुख्य सहभाग आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयानेही हे मार्गदर्शन केले आहे. मात्र, कामगार संघटना आणि ट्रेड युनियन यांनी त्यावर जोरदार विरोध केला आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या श्रम विभागाचे अधिकृत निवेदन असे आहे: “नवीन मसुदा नियम उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार अधिक सक्षम आणि समकालीन श्रम धोरण तयार करण्यासाठी विकसित केले आहेत. हे कामगार व नियोक्त्यांमध्ये समतोल साधण्यास मदत करतील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- कर्मचारी संख्येच्या थ्रेशोल्डमध्ये वाढ – १० वरून २० आणि ५० पर्यंत
- किमान ३०% उद्योग व कंपन्या नवीन नियमांच्या अधीन येणार नाहीत
- या बदलांमुळे काही उद्योगांवर नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
कामगार संघटना या नियमांचा निषेध करत असून, त्यांनी म्हटले आहे की या नियमांमुळे कामगारांचे अधिकार बाधित होऊ शकतात आणि नियोक्त्यांना शोषण करण्याची परवानगी मिळेल. विरोधी राजकीय पक्षांनी देखील यावर प्रश्न विचारले आहेत. तसेच तज्ज्ञ या नियमांचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम यावर चर्चा करत आहेत.
पुढील पावले
- महाराष्ट्र सरकारने मसुदा नियमांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी परिषद आयोजित करण्याचा निर्धार केला आहे.
- २०२४ च्या मध्यापर्यंत अंतिम नियम जाहीर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
- यामध्ये कामगार संघटना, उद्योग प्रतिनिधी व धोरणतज्ञ यांचे मत घेतले जाणार आहे.
- आर्थिक धोरणे, कामगार संसाधन नियम आणि उद्योग धोरण हे विषय महत्त्वाचे ठरतील.
अधिक माहितीसाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
