महाराष्ट्रात नवीन नियमामुळे टाटा ट्रस्टींच्या योजनेला अडथळा
मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच टाटा ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर परिणाम करणारा एक नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमाच्या अंतर्गत आयुष्यभर ट्रस्टीपद मर्यादित करण्याची सूचना करण्यात आली असून, यामुळे टाटा ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
घटना काय?
नवीन नियमांनुसार, ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात आयुष्यभर सेवा करणाऱ्या ट्रस्टींवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. या निर्बंधांचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- ट्रस्ट बोर्डांवर आयुष्यभर सेवा करणाऱ्या ट्रस्टींची संख्या कमी करणे
- आयुष्यभर कार्यरत ट्रस्टींची संख्या बहुमतीपेक्षा अल्पसंख्याक ठेवणे आवश्यक
यामुळे, टाटा ट्रस्टला आपले व्यवस्थापन पुनर्रचित करावे लागणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये मुख्यतः पुढील संस्था आणि घटक आहेत:
- महाराष्ट्र राज्य गृहमंत्रालय
- कायदा विभाग
- टाटा ट्रस्टचे उच्च अधिकारी
- राज्यातील सामाजिक संघटना आणि कायदे तज्ज्ञ
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर वेगवेगळ्या स्तरांवर मिश्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत:
- तज्ज्ञ: पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढीसाठी सकारात्मक टप्पा
- विरोधक: उद्योगक्षेत्रावर अधिक नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयास
- सामान्य नागरिक: बदलाबाबत विविध मतप्रकार
पुढे काय?
टाटा ट्रस्टने पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक व्यवस्थापन बदलांसाठी योजना आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर चौकटी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
