महाराष्ट्रात तीस मजबूत कटाक्षांसह ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ मंजूर
महाराष्ट्र विधानसभा ने 27 मार्च 2026 रोजी रात्री ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ मंजूर केले. या विधेयकाचा उद्देश आहे जबरदस्तीने, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाद्वारे धार्मिक परिवर्तन रोखणे. विधिमंडळाने हा विधेयक व्हॉइस वोटद्वारे मंजूर केला.
घटना काय?
महाराष्ट्र विधानसभा यांनी ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ स्वीकृत केले आहे, जे धार्मिक परिवर्तनावर कडक निर्बंध घालण्याकडे निर्देश करते. या विधेयकामध्ये धर्मांतर करण्यास जबरदस्ती, फसवणूक, आर्थिक प्रलोभन किंवा विवाहाचा वापर केल्यास दंड आणि कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही प्रस्तावना महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने केली होती. विधिमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी चर्चा केली, परंतु अंतिम निर्णय व्हॉइस वोटने पार पडला. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा व स्थानिक पोलीस विभाग जबाबदार राहतील.
प्रमुख तरतुदी आणि दंडयोग्य कायदे
- नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवणे.
- कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडू नये.
- धर्मांतर करणाऱ्यांना 7 वर्षांपर्यंत कारावास व मोठा अर्थदंड भरण्याची शिक्षा होऊ शकते.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने कायद्याला समर्थन दिले असून, त्याला धार्मिक शांतता राखण्यासाठी महत्त्वाचे मानले आहे. मात्र, विरोधकांनी धर्मांतर स्वातंत्र्यावर अप्रत्यक्ष बंधने येण्याचा धोका असल्याचे शंका व्यक्त केल्या आहेत. तज्ञांनी सुरक्षात्मक नियमांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
पुढे काय?
सरकारने या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी सखोल मोहिम राबवण्याचे तसेच लोकांमध्ये माहिती तंत्राचा प्रसार करण्याचे ठरवले आहे. पुढील तासांत या कायद्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
About The Author
