महाराष्ट्रात जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये 70% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव
महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, जिल्हा सहकारी बँकांच्या नोकऱ्यांमध्ये 70% जागा संबंधित जिल्ह्यांत स्थायिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प विभागाने जारी केलेल्या अधिकारिक आदेशानुसार, जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिक रहिवाशांना प्राधान्य दिले जाईल. ह्यांत बचत खाते व्यवस्थापक, क्लर्क, सहाय्यक व्यवस्थापक यांसारख्या मुख्य पदांचा समावेश आहे.
कुणाचा सहभाग?
हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आर्थिक विकास विभाग, जिल्हा सहकारी बँक संचालक मंडळ आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या सहकार्याने करण्यात आला आहे. अंतिम मंजुरी गृहराज्य मंत्र्यांनी दिली आहे.
अधिकृत निवेदन
राज्य सरकारचे सचिव, आर्थिक विकास विभाग म्हणाले आहेत की, हा निर्णय स्थानिक विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य व सामाजिक समरसता वाढेल.
पुष्टीशुद्द आकडे
जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये सध्या 10,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असून, 70% म्हणजे कमीत कमी 7,000 नोकऱ्या स्थानिकांच्या साठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. हा टक्का सहकारी संस्थांच्या अभ्यासांवर आधारित आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- काही विरोधकांनी नियमाच्या पारदर्शकतेसाठी अधिक स्पष्टता मागितली आहे.
- आर्थिक तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि तो स्थानिक रोजगारास चालना देणारा असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.
- नागरिकांमध्ये हा निर्णय लोकप्रिय आहे आणि तो प्रशंसनीय समजला जात आहे.
पुढे काय?
मार्च 2025 पासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल. स्थानिक उमेदवारांची यादी तयार करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना केली जाईल, जी भरती प्रक्रियेत मदत करेल.
अधिक माहितीसाठी आणि ताज्या बातम्यांसाठी वाचत रहा Maratha Press.
About The Author
