महाराष्ट्रात जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांतील ७०% नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांमध्ये स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७०% नोकऱ्या स्थानिक निवासी उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी अधिक मिळणार आहेत.
घटना काय?
२०२५ साली महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या अधिसूचनेनुसार, जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये भरती प्रक्रियेमध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या निवासी उमेदवारांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या धोरणामुळे स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील आणि स्थानिक आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
कुणाचा सहभाग?
- सहकारी विभाग
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जिल्हा सहकारी बँका
या सर्व संस्थांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. शासनाने संबंधित सरकारी संस्था आणि बँकांना धोरण अंमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सहकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, “स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक होता. भविष्यातील रोजगार धोरणांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देणे म्हणजे स्थानिक विकासाला चालना देणे होय.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्याच्या स्थितीनुसार, राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये भरती होणाऱ्या जागांपैकी फक्त ४०% जागा स्थानिकांसाठी उपलब्ध होत्या. नवीन धोरणामुळे ही संख्या ७०% पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
सरकारने हा निर्णय सामाजिक विकासासाठी एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि त्यांनी या धोरणाचा राजकीय हेतूंनी दुरुपयोग न होण्याची मागणी केली आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आणि रोजगार तज्ज्ञांनी निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यांनी म्हटले की, “स्थानीय रोजगार वाढल्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.”
पुढची अधिकृत कारवाई
- येत्या तीन महिन्यांत ही धोरणे पूर्णपणे अंमलात आणली जातील.
- जिल्हा सहकारी बँकांनी जागांच्या जाहिरातींमध्ये व भरती प्रक्रियेत याबाबत विशेष सूचना देणार आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
