महाराष्ट्रात जमीन बदल प्रक्रियेत मोठा सुधारणा; कलेक्टरांच्या NA मंजुरीवर बंदी
महाराष्ट्र सरकारने जमीन बदल आणि बांधकाम प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मोठे सुधारणा जाहीर केली आहेत. आता नॉन-अॅग्रीकल्चरल (NA) मंजुरी कलेक्टर स्तरावर मिळवण्याची गरज नाही, यामुळे बांधकाम आणि जमीन विकासाचा समयावधी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
महत्त्वाचे बदल काय आहेत?
- NA मंजुरी कलेक्टरांच्या परवानगीवर बंदी: कलेक्टरांकडून NA मंजुरी घेणे गरजेचे राहणार नाही.
- बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी NA पर्याय म्हणून मान्यता: बिल्डिंग प्लॅन मंजुरी ही NA प्रमाणे वापरली जाईल.
- वार्षिक NA कर बंद करून कन्वर्जन प्रीमियम सुरू: आतापासून वार्षिक NA कराऐवजी एकदाच देय होणारा कन्वर्जन प्रीमियम लागू केला जाईल.
कोणते विभाग आणि संस्था सहभागी आहेत?
या सुधारणा महसूल व बांधकाम विभाग यांच्या संयुक्त जबाबदारीत असून, स्थानिक प्रशासन तसेच बँकिंग क्षेत्रदेखील या प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
अधिकृत निवेदनांची मांडणी
महसूल खात्याच्या म्हणण्यानुसार, या सुधारणा बांधकाम उद्योगासाठी आणि जमीन व्यवहारासाठी नव्याने सुलभता निर्माण करतील आणि बँक कर्जासाठी सानासाठी (नागरी परवाना) मागणी करण्याची गरज कमी करेल.
आर्थिक प्रभाव आणि महसूल
- राज्यात सध्या वार्षिक NA करातून सुमारे ३०० कोटी रुपये महसूल होतो.
- एकदाच लागू होणाऱ्या कन्वर्जन प्रीमियममुळे प्रशासनिक खर्च कमी होईल आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल.
सुधारणांवरील प्रतिक्रिया
बांधकाम व्यावसायिक, नागरिक तसेच विरोधकांनी देखील प्रशासनिक प्रक्रियेतील या सुधारणा सकारात्मक आणि फायदेशीर असल्याचे मान्य केले आहे.
पुढील पावले
महाराष्ट्र सरकार लवकरच या सुधारित नियमांची संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्देश जारी करणार असून महसूल आणि बांधकाम विभागांमध्ये समन्वय वाढवून नवीन प्रक्रिया सुलभ करण्यावर काम सुरू आहे.
About The Author
