महाराष्ट्रात एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणार
महाराष्ट्र सरकारने २०२६ च्या GEC समिटमध्ये राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी एकात्मिक धोरण मांडले आहे. या धोरणांतर्गत रस्ते, विमानतळे, शहरं आणि औद्योगिक गलियार्यांसाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातील औद्योगिक, आर्थिक आणि नागरी भागांमध्ये समतोल वाढ होणार आहे.
घटना काय?
२०२६ च्या GEC समिटमध्ये महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सरकारी विभागांनी आणि एजन्सींनी संयुक्त स्वरूपात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रूपरेषा सादर केली. हा उपक्रम औद्योगिक विकास वाढवण्यास तसेच नागरी आणि ग्रामीण भागांतील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास महत्त्वपूर्ण आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात पुढील संस्था आणि विभागांचा समावेश आहे:
- महाराष्ट्र सरकारचे प्रमुख विभाग
- पायाभूत सुविधा मंत्रालय
- विमानतळ प्राधिकरण
- नागरी योजना मंडळ
- राज्य महामार्ग प्राधिकरण
- औद्योगिक विकास महामंडळ
अधिकृत निवेदन
“महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांत एकत्रित पायाभूत सुविधा वाढविण्याचा हा व्यापक आराखडा आहे ज्यामुळे राज्याचा आर्थिक विकास गती पकडेल. या प्रकल्पांमध्ये एक्स्प्रेसवे, विमानतळांचे विस्तारीकरण, स्मार्ट सिटी उपक्रम, तसेच औद्योगिक गलियारे यांचा समावेश आहे,” असे अधिकृत निवेदनात सांगितले आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
स्थानिक उद्योगसंघटना आणि नागरी समाजाने या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, विरोधकांनी योजनेच्या वेळेत पूर्ण होण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील तीन वर्षांत या प्रकल्पांची सखोल अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन केले असून, प्रत्येक टप्प्याची प्रगती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नियमित जाहीर केली जाणार आहे.
About The Author
