महाराष्ट्रात ईव्ही मालकांना टोलबाधा; सरकारची पाच वर्षांची सूट अजूनही लागू नाही
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) मालकांना टोल काढण्यात येत असून, यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत. राज्य सरकारने पाच वर्षांची टोल माफीची धोरण जाहीर केली असली तरीही, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) कडून अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक ईव्ही मालकांना टोल काढण्याबाबत 혼ामणे भोगावे लागत आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय आराखड्याशी समक्रमितपणे ईव्ही वापर वाढीसाठी पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी टोलमुक्तीची घोषणा केली होती. मात्र, टोल केंद्रांवर ही सोय ताबडतोब लागू न होत असल्याने ईव्ही वापरकर्त्यांना टोल भरावा लागत आहे. याचा परिणाम इंधनविना चालणाऱ्या वाहनांच्या वापरावर नकारात्मक झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
MSRDC मुख्यत्वे राज्यातील टोल प्रक्रिया नियंत्रित करते. सध्या MSRDC प्रशासन अंतिम टोल सूट विषयक नोटिफिकेशनसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या निर्देशांची वाट पाहत आहे. परिवहन विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयानेही या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भूमिका बजावली आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
MSRDC तर्फे अलीकडेच जारी केलेल्या निवेदनानुसार, “पाच वर्षांच्या टोल माफी धोरणाची अंतिम अधिसूचना शासनाकडून येण्याची प्रतीक्षा सुरू आहे. या प्रक्रियेनंतरच टोल केंद्रांवर ही माफी लागू होईल.” परिवहन विभागाचे अधिकाऱ्यांनीदेखील हा दावा केला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यात सध्या अंदाजे ५०,००० ईव्ही नोंदणीकृत असून दर महिन्याला यामध्ये १० टक्क्यांनी वाढ होत आहे.
- राज्य सरकारच्या टोल महसूलाच्या एकूण १५ टक्के हिस्सा टोलमुक्त विभागासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
टोल काढणी सुरू राहिल्याने ईव्ही खरेदी करणाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. विरोध पक्षाने यावर सरकारची धोरणात्मक चूक आणि गतीशील प्रशासनाचा अभाव असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. उर्जा तज्ज्ञांनी टोल माफीनंतरच ईव्ही वापरात वृद्धी होईल, असे मत व्यक्त केले आहे. नागरिकांची प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांकडे वेगाने अंतिम सूचना देण्याची मागणी करत आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
सरकार अद्ययावत टोल नोटिफिकेशन लवकरात लवकर जाहीर करण्यास बांधिलकी व्यक्त करते. पुढील आठवड्यांत यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना आणि तारखा जाहीर केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.