महाराष्ट्रमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA प्रमाण कायदा प्रस्तावित
महाराष्ट्र सरकारने 2025 च्या नवीन गृहनिर्माण धोरणात पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA प्रमाण कायदा प्रस्तावित केला आहे. सध्याचा RERA कायदा पुनर्विकसन प्रकारातील प्रकल्पांवर लागू होत नसल्यामुळे, या नवीन कायद्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि वेळेचे पालन सुनिश्चित होणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने गृहनिर्माण धोरणात पुन्हा स्पष्ट केले आहे की रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक आहे. सध्या RERA अंतर्गत हे प्रकल्प समाविष्ट नाहीत, त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार आणि ग्राहक न्यायाधिकार प्रक्रियेत त्रासात आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या धोरणाचा प्रस्ताव महाराष्ट्रातील गृह विकास विभागाने केला असून स्थानिक प्रशासन, बांधकाम व्यावसायिक, रिअल इस्टेट कंपन्या, नागरिक संघटना आणि कायदे तज्ञ यांच्याशी संवाद साधून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
प्रस्तावित कायद्याचे मुख्य मुद्दे
- पुनर्विकसन प्रकल्पांसाठी स्पष्ट वेळापत्रक आणि जाहिरातीची अटी
- ग्राहक संरक्षणासाठी स्पष्ट यंत्रणा
- प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कठोर नियंत्रण
- अनियमितता आणि गैरवर्तनांवर कडक शिक्षा
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयाला रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी अर्थसंकल्पीय आणि सामाजिकदृष्ट्या सकारात्मक म्हणून स्वागत केले आहे. मात्र, विरोधक पक्षांनी अधिक पारदर्शकता आणि ग्राहक हितासाठी या प्रस्तावावर अधिक सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
नवीन कायद्याचा मसुदा पुढील महिन्यांत विधिमंडळात मांडला जाईल. त्यानंतर सार्वजनिक चर्चा व सुधारणा प्रक्रियेनंतर तो लागू केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
