महाराष्ट्रने जमीन रूपांतरणातील NA मंजुरीत केली मोठी सुलभता, Collector च्या मंजुरीची आवश्यकता हटवली
महाराष्ट्र सरकारने जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत मोठी सुलभता करत Non-Agricultural (NA) जमीन मंजुरीसाठी Collector च्या स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता काढून टाकली आहे. यानुसार, भवन आराखड्याला मंजुरी देणं म्हणजे त्या जमिनीला NA मान्यता मिळाल्याचं समजलं जाईल. यामुळे जमीन रूपांतरण प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे.
मुख्य बदल काय आहेत?
- Collector मंजुरीची आवश्यकता हटवणे: Collector स्तरावर NA परवानगी आणखी घेतली जाणार नाही.
- वार्षिक NA कर बंद करणे: एकदाच रूपांतरण शुल्क आकारलं जाईल, वार्षिक कर लावण्याचा नियम संपुष्टात येईल.
- भवन आराखड्याची मंजुरी म्हणजे NA मान्यता: या नव्या धोरणाने मंजुरी प्रक्रियेत एकच टप्पा राहिला आहे ज्यामुळे वेळ वाचेल.
कोणाचा सहभाग आहे?
या सुधारणा महसूल विभाग, नगर विकास मंडळ, बांधकाम विभाग आणि आर्थिक संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी केल्या आहेत. याशिवाय बँक कर्जासाठी ‘सनद’ मिळवणे देखील सुलभ करण्यात आले आहे ज्यामुळे कर्ज प्रक्रियेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल.
सकारात्मक प्रतिक्रिया आणि विरोधकांचे मत
- उद्योग आणि नागरिकांद्वारे स्वागत: लहान व्यवसाय, बांधकाम व्यावसायिक आणि आर्थिक संस्था या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूक वाढेल अशी अपेक्षा करीत आहेत.
- विरोधकांचे मत: प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि तांत्रिक तपासणीची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
पुढील पावले
सरकारने या नव्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणाही अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, लोकांपर्यंत योग्य सूचना आणि मार्गदर्शन पोहोचवण्याचे कामही जोर धरून केले जाणार आहे.
या सुधारणा महाराष्ट्रातील जमीन विकास प्रक्रियेत एक सकारात्मक वळण ठरणार असून बांधकाम आणि आर्थिक व्यवहार यांना चालना देण्याचे काम करतील.
About The Author
