महाराष्ट्रने एक्सप्रेसवेपासून विमानतळांपर्यंत समन्वित पायाभूत संभार योजनेची रूपरेषा आखली
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एकात्मिक विकासासाठी समन्वित पायाभूत संभार योजनेची रूपरेषा सादर केली आहे. यामध्ये एक्सप्रेसवे, विमानतळे, राष्ट्रीय महामार्ग तसेच औद्योगिक गल्लींचा समावेश करण्यात आला आहे.
घटना काय?
२०२६ च्या GEC (Global Economic Conference) समिटमध्ये विविध सरकारी विभागांनी एकत्र येऊन धोरणात्मक योजना मांडली ज्याद्वारे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा अधिक सुसंगत आणि प्रभावी बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंत्रालय
- नागरी विमानतळ प्राधिकरण
- परिवहन विभाग
- औद्योगिक विकास मंडळ
- सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या
- शहरी नियोजन संघटना
अधिकृत निवेदन
सरकारच्या प्रकाशनानुसार, या समन्वित उपक्रमातून राज्याचा आर्थिक विकास गतीशील होईल आणि विविध क्षेत्रातील रोजगार संधी निर्माण होतील.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०२५ पर्यंत १००० किलोमीटर नवीन एक्सप्रेसवेची योजना
- विमानतळ क्षमतेत २५% वाढ
- औद्योगिक गल्ली व शहरी प्रकल्पांमध्ये ३००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
राज्य सरकारचे स्वागत करताना विरोधी पक्षाने देखील विकासाला प्राधान्य दिले असून, तज्ज्ञांनी योजनेच्या दीर्घकालीन फायदे महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. नागरिकांमध्येही या योजना सकारात्मकपणे घेतल्या गेल्या आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील सहा महिन्यांत या योजनेअंतर्गत ठराविक प्रकल्प राबवण्याची योजना आखली असून स्थानिक प्रशासन व खासगी क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला जाईल.
About The Author
