बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे विद्यार्थ्याविरुद्ध FIR रद्द करण्यास नकार दिला
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे येथील विद्यार्थ्याविरुद्ध ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पोस्टमुळे नोंदवलेल्या FIR रद्द करण्यास नकार दिला आहे. विद्यार्थ्याने जरी दिलगिरी व्यक्त केली असली, तसेच त्याची शैक्षणिक कामगिरी उत्तम असली तरी न्यायालयाने FIR रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळून तिला योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
घटना काय?
पुणे येथील विद्यार्थ्याने सोशल मीडियावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या विषयावर एक पोस्ट पुनःशेअर केली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेने त्याला दंडनीय मानून त्यांच्याविरुद्ध FIR नोंदवली. त्यानंतर विद्यार्थ्याने सार्वजनिकपणे दिलगिरी व्यक्त केली आणि पोस्ट हटवली.
कुणाचा सहभाग?
- गुन्हे शाखा
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- संबंधित महाविद्यालय
न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान विद्यार्थ्याने आणि त्याच्या वकिलांनी FIR रद्द करण्याचा अर्ज केला, तर गुन्हे शाखेला पुनरावलोकनासाठी निर्देश देण्यात आले.
प्रतिक्रियांचा सूर
शैक्षणिक संघटना आणि विद्यार्थ्याच्या समर्थकांनी न्यायालयाचा निर्णय अस्वीकारला आहे. ते म्हणतात की, पोस्टमुळे कोणतीही गैरसोय झाल्यास आवश्यक ती कारवाई करणे गरजेचे आहे, परंतु विद्यार्थ्याच्या भविष्यात वाईट परिणाम होऊ नये.
पुढे काय?
- न्यायालयाने सांगितले की FIR खंडणी करणारा निर्णय सामान्य धोरणांवर आधारित आहे.
- विद्यार्थ्याला आवश्यक असल्यास पुढील कायदेशीर उपाय करता येतील.
- पुढील सुनावणी 15 दिवसांत होणार आहे.
- निर्णय येईपर्यंत प्रकरणाची पंचाईत सुरु राहील.