बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा SPPU परिक्षाफळ सविस्तर परिभाषित करणाऱ्या मंडळाच्या परिपत्रकावर संताप
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) परिपत्रकावर संताप व्यक्त केला आहे, ज्याने फेल झालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा पुढे जाण्यास प्रोत्साहित केले आहे. हा निर्णय शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्यामुळे, विविध सामाजिक संघटना आणि राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (NSUI) यांनी या परिपत्रकाच्या विरोधात आंदोलन सुरुवात केली आहे.
घटना काय?
SPPUने परीक्षा फेल झालेल्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी द्यायच्या सूचना दिल्या, ज्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक आणि शासनाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. महानगरातील आंदोलन झाले आणि न्यायालयानेही या प्रकरणात आपली भूमिका मांडली.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे विद्यापीठ प्रशासन
- महाराष्ट्र सरकारचे शिक्षण विभाग
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना (NSUI) आणि इतर विद्यार्थी संघटना
अधिकृत निवेदन
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, “परीक्षेत अपयश आलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याशिवाय पुढील स्तरावर जाण्याची परवाना देणे शिक्षण धोरणाच्या मूलभूत तत्वांशी विरोधात आहे आणि त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याचा धोका आहे.” पुणे विद्यापीठ प्रशासन यावर संभ्रम व्यक्त करत आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
SPPUच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी 35% विद्यार्थी फेल झाले होते. परिपत्रकानंतर पुनर्मूल्यांकनाचा योग्य अभ्यास न करता त्यांना पुढील वर्षात जाण्याची संधी देण्यात आली.
तात्काळ परिणाम
- शैक्षणिक वातावरणात अस्वस्थता आणि संघर्ष निर्माण
- उच्च न्यायालयाचे संताप
- विरोधकांनी सरकारवर ताण वाढविला
- तज्ज्ञांनी धोरणांच्या तपासणीचा सल्ला दिला
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार आणि SPPU प्रशासनाने कायदेशीर व शैक्षणिक सुधारणा करण्यास तयारी दर्शविली आहे. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली आहे. शैक्षणिक संघटना आणि विद्यार्थी निर्णयाची पारदर्शक पुनरावृत्ती मागत आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
