पुण्यातील भूखंड व्यवहार: पार्थ पवारच्या कंपनीने २१ कोटींच्या स्टँप ड्यूटी नोटीससाठी मुदतवाढ मागितली
पुणे जिल्ह्यातील एका मोठ्या भूखंड व्यवहारासंदर्भात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने २१ कोटी रुपयांच्या स्टँप ड्यूटी नोटीससाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. ही नोटीस कंपनीला पाठवण्यात आली असून, त्यामध्ये स्टँप ड्यूटीसंबंधित काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.
घटना काय?
पुणे शहरातील महत्त्वाच्या भूखंड व्यवहारात पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर स्टँप ड्यूटी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. नोटीसमध्ये दिलेल्या मुदतीच्या आत उत्तर न देता, कंपनीने अतिरिक्त १५ दिवसांची मुदतवाढ मागणी केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही नोटीस महाराष्ट्र राज्य महसूल मंडळाकडून जारी करण्यात आली असून, संबंधित कंपनी पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारच्या महसूल खात्याकडून नोटीससंबंधी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत.
- काही राजकीय विरोधकांनी या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
- कंपनीकडून योग्य तासांना सर्व कागदपत्रांसह सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे.
तात्काळ परिणाम
ही मुदतवाढ कंपनीला अधिक वेळ देईल आणि ती स्टँप ड्यूटीसाठी सर्व आवश्यक कागद तयार करण्यास सक्षम होणार आहे. यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या वेळापत्रकावर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र महसूल मंडळाने कंपनीकडून मुदतवाढ स्वीकृत केली की नाही, याचा निर्णय लवकरच होईल.
- पुढील १५ दिवसांत कंपनीने नोटीस पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.