पुण्यातील नावेळ ब्रिजवरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी ६,००० कोटींच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची केंद्रास शिफारस
पुण्यातील नावेळ ब्रिजवरील वाहतूक कोंडी समस्या दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ६,००० कोटी रुपयांच्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. हा प्रकल्प शहरातील वाहतूक समस्यांचे दीर्घकालीन समाधान करण्यासाठी विकसित केला जात आहे.
घटना काय?
नावेळ ब्रिज हे पुण्याच्या प्रमुख वाहतूक मार्गांपैकी एक असल्यामुळे रोज लाखो वाहने येथे गर्दी करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते, ज्यामुळे लोकांचा वेळ व इंधन वाया जात आहे आणि प्रदूषण वाढत आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची संकल्पना केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महापालिका विभाग
- सार्वजनिक वाहतूक मंत्रालय
- पायाभूत सुविधा मंत्रालय
हे सर्व विभाग संयुक्तपणे या प्रकल्पावर काम करत असून, केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहयोगाशिवाय हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार नाही.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर मुळे:
- वाहतूक प्रवाह सुरळीत होईल,
- प्रदूषणात घट होईल,
- प्रवाशांच्या दैनंदिन जीवनात सुधारणा होईल.
या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ६,००० कोटी रुपये असून, ते पुढील ५ वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- प्रस्तावित कॉरिडॉरची लांबी: १० किलोमीटर
- लेनांची संख्या: ४
- दररोजच्या वाहतुकीत १५% घट अपेक्षित आहे
- कालबाह्य वाहनांच्या उत्सर्जनात २०% पर्यंत कपात
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
स्थानिक नागरिक व व्यापारी वर्गांकडून प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र विरोधकांनी खर्च आणि कालावधीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वाहतूक तज्ज्ञांनी हा प्रकल्प आवश्यक व उपयुक्त असल्याचा संदेश दिला आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- केंद्र सरकारकडून तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकन
- पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे
- वित्तीय तरतुदीची पूर्तता
या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील टप्प्यांवर कार्यवाही केली जाईल.
About The Author
