पुणे शहरातील मालमत्ता नोंदणीत १७% सलग कपात, जानेवारी २०२६ मध्ये घसरण
पुणे शहरातील मालमत्ता नोंदणी ने जानेवारी २०२६ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. यावेळी नोंदणी संख्या १४,५२७ एवढी नोंदली गेली आहे. त्याचबरोबर, ठप्पा शुल्क संकलनातही ५% कपात झाली असून, ते ₹६०९ कोटीवर सीमित राहिले आहे. या घसरणीमुळे पुणेचे रिअल इस्टेट बाजार आर्थिक मंदी किंवा स्थानिक बाजारातील बदलांच्या प्रभावाखाली असल्याचा संकेत मिळतो.
घटना काय आहे?
जानेवारी २०२६ मध्ये पुणे शहरात एकूण १४,५२७ मालमत्ता नोंदण्या झाल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १७% कमी आहेत. ठप्पा शुल्क संकलन याही वर्षी ₹६०९ कोटी इतके झालं, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ५% कमी आहे. यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये मंदी स्पष्ट जाणवू लागली आहे.
कुणाचा सहभाग आहे?
या घटनेमध्ये प्रमुख भूमिका बजावत आहे महाराष्ट्र सरकारचे महसूल विभाग आणि पुणे जिल्हा रजिस्ट्रार कार्यालय. महसूल खात्याने जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीतून ही माहिती मिळाली आहे. तसेच, रिअल इस्टेट कंपन्या, डेव्हलपर्स आणि जमिनी खरेदी-विक्री करणाऱ्या नागरिकांनी देखील या घसरणीमध्ये थेट सहभाग असण्याची शक्यता आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने या घटनेसंदर्भात अधिकृत विधान दिले आहे की, आर्थिक घसरणीमुळे बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी हे सरकारच्या धोरणांचा निषेध मानले आहे, तर तज्ज्ञांनी पुणेतील मालमत्ता बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून नवे धोरण ठरवण्याचे आव्हान केले आहे.
पुढे काय अपेक्षा आहे?
महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाने पुढील महिन्यांत बाजार स्थिरीकरणासाठी विविध पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये:
- ठप्पा शुल्कात सूट देणे
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुविधा वाढवणे
- ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुधारण्यावर भर देणे
सरकारच्या पुढील टप्प्यांसंदर्भात अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे.
About The Author
