पुणे भू-विक्री प्रकरणाची चौकशी- तीनांनी दोषी ठरले, पवारांच्या पुत्राचे नाव नसले
पुण्यातील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या विक्री प्रकरणातील चौकशीत तीन आरोपी दोषी ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुत्राचे नाव या प्रकरणातून वगळण्यात आले आहे. या प्रकरणातील चौकशी अहवालात शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील आणि निलंबित उप-नोंदणी करणारा रवींद्र टारु या तिघांच्या भूमिकेचा उल्लेख आहे.
घटना काय?
पुण्यातील ४० एकर सरकारी मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराच्या संशयामुळे चौकशी सुरु होती. चौकशीत असे निष्पन्न झाले की सांगितलेल्या तिघांनी जमिनीच्या विक्री सुलभ करण्यासाठी भूमिका बजावली. तरीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध आढळून आलेला नाही.
कुणाचा सहभाग?
शासनाने अधिकृतरित्या सांगितले की, खालील तीन व्यक्तींच्या कारवाया गुन्ह्यांच्या चौकशीत सिद्ध झाल्या आहेत:
- शीतल तेजवानी
- दिग्विजय पाटील
- रवींद्र टारु (निलंबित उप-नोंदणी करणारा)
या तिघांच्या विरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित आहे. आणि अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याचा सहभाग यामध्ये आढळल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
प्रतिक्रियांचा सूर
या चौकशी निकालावर सरकारने आपल्या जबाबदारीची मान्यता दिली आहे. विरोधकांनी निकाल स्वागतार्ह आणि योग्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, सामाजिक संस्थांनी हा निकाल नीतीमत्तेच्या संरक्षणाकडे एक पाऊल मानले आहे.
पुढे काय?
सरकार दोषींविरुद्ध त्वरित आणि योग्य कायदेशीर उपाययोजना करत आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिकृत निवेदन
चौकशीचा उद्देश प्रत्येक घटनेतील सत्य उघड करणे आणि जनता व शासन यांच्यात पारदर्शकता राखणे असा असल्याचे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरव्यवहाराला शासन कटाक्षाने प्रतिबंध घालेल.
तात्काळ परिणाम
- संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे
- सरकारी जमीन विक्री प्रक्रियेत सुधारणा करणे
पुढील पावलं
सरकारने पुढील महिन्यांत या प्रकरणावर व्यापक तपास सुरू ठेवण्याची योजना आखली आहे. दोषींवर कायदेशीर प्रक्रिया जलद करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
