पुणे पोर्श क्रॅश: सर्वोच्च न्यायालयाने सह-अभियुक्त वडिलांच्या जामीन अर्जावर राज्याची तडजोड मागितली
पुणे पोर्श क्रॅश प्रकरणातील सह-अभियुक्त वडिलांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मागविला आहे. हा निर्णय प्रकरणातील गुन्हेगारी तपासाच्या गंभीरतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
घटनास्थळ आणि तपशील
पुण्यात २०२३ मध्ये घडलेला पोर्श कार अपघात आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या तपासात मुलगा आणि त्याच्या वडिलांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील रक्त नमुने आणि अन्य पुरावे वादग्रस्त ठरले असून, २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तीन अन्य आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
अभियुक्त आणि त्यांचा सहभाग
- अपघातात समाविष्ट पोर्श कारचा भागधारक असलेला मुलगा
- त्याचे वडील, ज्यांच्याविरुद्धही गुन्हे दाखल आहेत
- राज्य पोलीस आणि न्यायालयीन संस्था या प्रकरणात सक्रिय आहेत
राज्य सरकारची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
राज्य सरकारने या प्रकरणातील गंभीरतेची जाणीव करून देत, जामीन मंजुरीच्या बाबतीत सखोल तपास होईपर्यंत तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली आहे. विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करण्यावर भर दिला आहे.
आगामी पावले
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून वडिलांच्या जामीन अर्जावर १५ दिवसांत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
- त्यानंतर न्यायालय निर्णय घेईल.
- प्रकरणाचा पुढील टप्पा न्यायालयीन सुनावणी नंतर ठरेल.
या प्रकरणामुळे पोलिस तपास आणि न्यायालयीन कारवाईंवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
