पुणे पाण्याचा बकाया वाद गतिमान; मुख्यमंत्री कडे महत्वाची बैठक होणार
पुणे महापालिका (PMC) आणि सिंचन विभाग यांच्यातील पाण्याच्या बकाय्याविषयीचा वाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर गुढ झाला आहे. या प्रकरणाची त्वरित आणि प्रभावी सोडवणूक करण्यासाठी महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात येत आहे.
घटना काय?
पुणे शहरातील सिंचन विभागाने महापालिकेवर जवळपास 150 कोटी रुपयांच्या दाव्याचा करावा मागितला आहे. महापालिकेने बिलिंगमध्ये काही कमतरता आणि चुकीचे मुद्दे उचलले असून यामुळे दोन्ही पक्षांत सन्धी नसून वाद अधिक तणावात आला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महापालिका
- सिंचन विभाग
- महाराष्ट्र सरकार
- मुख्यमंत्री कार्यालये
- महापालिका आयुक्त
- सिंचन विभागाचे अधिकारी
- महसूल विभागाचे प्रतिनिधी
ही प्रमुख घटक आहेत जे पुढील कारवाईपूर्वी चर्चा करतील.
अधिकृत निवेदन
महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे की, “ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये” यासाठी बिलांची तपासणी केली जात आहे आणि शाश्वत उपाययोजना करत आहेत. सिंचन विभागाकडून मात्र आर्थिक सुरक्षिततेशिवाय वाटाघाटी शक्य नाही, असा दावा आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- सिंचन विभागाकडून अधिकृत बकाया रक्कम – 150 कोटी रुपये
- पुणे महापालिकेने मागितली – 50 कोटी रुपयांची सूट व बिलातील त्रुटी दुरुस्ती
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
या वादामुळे पुणे शहरात पाणीपुरवठा थांबण्याचा धोका निर्माण झाला असून नागरिक व उद्योग क्षेत्रांमध्ये तणाव वाढला आहे. विरोधकांनी महापालिका प्रशासनावर टीका केली आहे तर सरकारने समाधानात्मक बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तज्ज्ञांनी शहरातील पाण्याच्या व्यवस्थापनावर होणाऱ्या दीर्घकालीन परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
मुख्यमंत्री कार्यालयाने येत्या आठवड्यात या वादावर बैठक घेतली जाईल. बैठकीत दोन्ही पक्षांच्या तज्ञांना बोलावण्यात येणार असून नंतरच अंतिम निर्णय होईल. महापालिका व सिंचन विभाग या प्रकरणासाठी सल्लागार समिती गठीत करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचा Maratha Press.
About The Author
