पुणे न्यायालयानं 1800 कोटींच्या भूमी घोटाळा प्रकरणात शीतल तेजवानी यांना जामीन नाकारला
पुणे शहरातील सत्र न्यायालयाने शीतल किसनचंद तेजवानी यांना जामीन नाकारला आहे. त्यांच्यावर सरकारी संरक्षित जमिनीचा अंदाजे 1800 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप आहे. न्यायालयाने प्रामाणिक पुराव्यांच्या आधारे या निर्णयाला महत्त्व दिले आहे.
घटना काय?
६ फेब्रुवारी रोजी पुणे सत्र न्यायालयात ही सुनावणी पार पडली. संरक्षणाधीन जमिनीचा काळाबाजारी करून आर्थिक तोट्याचा प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामुळे अंदाजे 1800 कोटी रुपये नुकसान झाले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- शीतल किसनचंद तेजवानी हे मुख्य आरोपी आहेत.
- त्यानंतर इतर काही संशयित लोक आहेत ज्यांच्याविरुद्ध तपास सुरू आहे.
- केस सरकारी संरक्षणाधीन जमिनीशी संबंधित असल्याने, काही शासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभागही संशयित आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
न्यायालयाचा जामीन नाकारला जाणे सरकारने समर्थनीय म्हटले असून कडक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आश्वासन दिले आहे. विरोधकांनी सखोल तपास आणि कडक कारवाईची मागणी केली आहे. सामाजिक संघटनांनी स्थानिक नागरिकांच्या हितासाठी या प्रकरणाला महत्त्व देण्याचे आवाहन केले आहे.
पुढे काय?
- केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पुढील तपास करणे आदेशित केला आहे.
- न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी तारीख ठरवली आहे.
- सरकार अशा घोटाळ्यांवर धडक कारवाई करत राहणार आहे असे संकेत दिले आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
