पुणे नागरी विकास आराखडा रद्द; नवीन योजना लवकरच जाहीर
पुणे महानगर परिषद व पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) चा मसुदा विकास आराखडा सामाजिक विरोध आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे रद्द करण्यात आला आहे. या आराखड्याविरोधात 67,000 पेक्षा अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाने तात्पुरता निवडणूक आदेश देऊन आराखडा थांबविला.
घटना काय?
PMRDA ने तयार केलेल्या नवीन विकास आराखड्याला नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध दर्शविला. तक्रारी मुख्यत्वे जमिनीचा वापर, नागरी सुविधा, पर्यावरणीय संरक्षण
कुणाचा सहभाग?
ही विकास योजना PMRDA आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त प्रयत्नाने तयार करण्यात आली होती. यामध्ये पुढीलांचा सहभाग होता:
- सामाजिक संघटना
- नागरी काँग्रेस सदस्य
- स्थानिक रहिवासी
उच्च न्यायालयाने सर्व तक्रारींचा सखोल अभ्यास केला.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने आराखडा रद्द होण्याचे औपचारिकपणे जाहीर केले आणि नागरिकांच्या इच्छांचा आदर केला. विरोधकांनी हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले. पर्यावरण तज्ज्ञ आणि नागरी तज्ज्ञांनी नवीन आराखडा अधिक समतोल आणि टिकाऊ असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पुढे काय?
PMRDA ने जाहीर केले की नवीन विकास आराखडा लवकरच सार्वजनिक चर्चेसाठी सादर केला जाईल. हा आराखडा सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून अधिक सुसंगत असेल, अशी खात्री त्यांनी दिली आहे. पुढील टप्प्यात नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा राहील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.