पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा जास्त पोस्को प्रकरणे प्रलंबित, विधी तज्ञांचे सक्त इशारा
पुणे जिल्ह्यात पोस्को कायद्यांतर्गत प्रकरणांचे प्रलंबन
घटना काय?
पुणे जिल्ह्यात पोस्को कायद्यान्वये (बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) नोंदवलेल्या 6,500 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये प्रलंब झाला आहे. या प्रलंबामुळे आरोपींना अनावश्यक फराळ मिळत असून न्यायालयीन निकाल अनेकदा आरोपींसाठी अनुकूल येत आहेत. उदा. 2021 मध्ये एका 11 वर्षीय मुलीवर कौटुंबिक सदस्याने शारीरिक शोषण केल्याची तक्रार नोंदवली होती.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणांमध्ये खालील घटकांचा आघाडीचा सहभाग आहे:
- पुणे जिल्हा पोलीस
- पोलीस विभागातील बाल संरक्षण युनिट
- पोस्को न्यायालये
- न्यायालयीन अधिकारी
- सामाजिक कार्यसंस्था
- बालकल्याण समित्या
विधी तज्ञांनी प्रलंबामुळे आरोपींना बळीचे फायद्यांश मिळत असल्याचा सक्त इशारा दिला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- पोलीस विभाग अधिक वेगाने प्रकरणे हाताळण्याची तयारी दर्शवित आहे.
- सामाजिक कार्यसंस्थांनी विलंबांच्या गंभीर परिणामांविषयी सरकारकडे लक्ष वेधले आहे.
- विधी तज्ञांनी न्यायप्रणालीत सुधारणा आणि वेगवान सुनावणीसाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्याचा आग्रह केला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा जास्त पोस्को प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 2021 पासून अनेक मुलांच्या बाबतीत तक्रारी नोंदवलेल्या असून प्रलंबामुळे अनेकदा आरोपी मुक्तीची शिफारस होण्याची नोंद आहे.
पुढे काय?
- पुणे जिल्हा पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी जलद कार्यवाहीसाठी विविध योजना तयार केल्या आहेत.
- वेगवान न्यायप्रक्रियेद्वारे आरोपींना योग्य शिक्षा होईल आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
