पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा जास्त पॉक्सो प्रकरणे प्रलंबित; कायदेशीर तज्ञ म्हणतात विलंब आरोपींचा फायदा करतो
पुणे जिल्ह्यात 6,500 हून अधिक ‘पॉक्सो’ (बच्चांवरील लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा) प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. 2021 मध्ये एका 11 वर्षांच्या मुलीवर कुटुंबातील सदस्याने लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असून, तिचे प्रकरणही या विलंबाचा सामना करत आहे. या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित वेळ वाढल्याने आरोपींना बरेचदा न्यायालयात मुक्तता आणि रिहाईचा फायदा मिळत असल्याचे कायदेशीर तज्ञांचे मत आहे.
घटना काय?
पुणे जिल्हा पोलीस आणि न्यायालयीन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पॉक्सो कायद्यानुसार दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये अनेक तांत्रिक आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे वेळेवर काम होऊ शकलेले नाही. प्रकरणे खटल्यात जात-जात बंद होण्याच्या भीतीमुळे पीडित व त्यांच्या नातेवाईकांच्या न्यायप्राप्तीमध्ये अडथळा येतो.
कुणाचा सहभाग?
पुणे जिल्हा पोलीस, लोकसुरक्षा यंत्रणा, बाल कल्याण मंडळ आणि न्यायालये या प्रकरणांच्या तपास आणि सुनावणीसाठी जबाबदार आहेत. तसेच सामाजिक संस्थांनी या प्रकरणांमध्ये पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील दोष दूर करण्यासाठी आवाज उठवला आहे.
पक्षांची प्रतिक्रिया आणि तज्ज्ञांचे मत
कायदेशीर तज्ञ म्हणतात की, प्रकरणांमध्ये अनावश्यक आणि दीर्घकालीन विलंब ही मुख्य समस्या आहे. यामुळे आरोपींना छळवणूक व अन्य कायदेशीर तंत्रे वापरून न्याय प्रणालीपासून मग्न होण्याचा फायदा होतो. समाजकार्यकर्त्यांनी आणि न्यायाधीशांनी यावर गंभीर लक्ष देण्याचा आग्रह धरला आहे.
पुष्टीशुद्द आकडे
- पुणे जिल्ह्यात 6,500 पेक्षा जास्त पॉक्सो प्रकरणे सद्यस्थितीत प्रलंबित आहेत.
- 2021 पासून या प्रकरणांतील प्रलंबित काळ साधारणतः 2 वर्षांहून अधिक आहे.
तात्काळ परिणाम
या प्रलंबित प्रकरणांमुळे पीडितांमध्ये न्याय मिळण्याची शक्यता कमी होते. समाजात लैंगिक अत्याचारांविरोधात भीती वाढते. तसेच, आरोप्यांना मुक्तता होण्यामुळे समाजात अस्वस्थता निर्माण होते.
पुढे काय?
पुणे जिल्हा प्रशासनाने आणि न्यायालयांनी या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट यांच्या स्थापना करण्याचा घोषवाक्य दिला आहे. तसेच, पोलीस तपास प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी महिन्यांत या सुधारणा अमलात येण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.