पुणेतील नियोजन अधिकार, बजेटमधील वाढ, रस्ते सुरक्षा मोहिम आणि सायबर फसवणूक प्रतिबंध
पुण्यात शासनाने नियोजन अधिकार वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शहराच्या विकासाला मोठा धक्का लागणार आहे. मंजूर झालेले बजेट संरक्षण आणि विकासासाठी वाढवण्यात आले असून, रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी नवीन मोहिमाही हाती घेतली आहे. सायबर फसवणूक प्रतिबंधासाठी आयटी विभाग आणि स्थानिक पोलीस यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत.
घटना काय?
- नियोजन अधिकार अधिक व्यापक करण्यासाठी नवीन धोरणे जाहीर.
- 2024-25 च्या बजेटमध्ये रस्ते विकासासाठी 15% वाढ.
- दुचाकी आणि वाहनचालकांसाठी विशेष वर्ग रस्ते सुरक्षा मोहिमेत आयोजित.
- सायबर क्राईम विरोधी यंत्रणा सशक्त करण्यासाठी नवीन आयटी उपाययोजना.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र शासनातील नियोजन आणि राजस्व विभाग
- पुणे पोलीस आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग
- स्थानिक सामाजिक संस्था आणि नागरिक
प्रतिक्रियांचा सूर
स्थानिक नागरीक आणि सामाजिक संघटनांनी शासनाच्या निर्णयांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, यामुळे विकासाचा वेग वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. काही राजकीय विरोध देखील अधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहेत मात्र तज्ज्ञांच्या मते हे उपयुक्त धोरण ठरेल.
पुढे काय?
- पुढील तीन महिन्यांत नियोजन अधिकारावरील धोरणांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात.
- सायबर सुरक्षा सुधारण्यासाठी नवीन यंत्रणा पुढील तिमाहीत लागू करणे.
- दर महिन्याला रस्ते सुरक्षा मोहिमे अंतर्गत निरीक्षणे आणि जागरूकता शिबिरे आयोजित करणे.
Maratha Press कडे अधिक बातम्यांसाठी वाचन सुरू ठेवा.
About The Author
