नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी आंदोलन समित्यांचा आंदोलन सुरूच राहणार
नाशिक-पुणे अर्ध-वेगवान रेल्वे प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती झाल्यानंतरही, आंदोलन समित्यांचा विरोध कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नवीन मार्ग शोधण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची घोषणा केल्यावरही स्थानकांच्या परिसरातील कर्मचाऱ्यांनी आणि स्थानिक जनतेने आपला आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
घटना काय?
नाशिक-पुणे अर्ध-वेगवान रेल्वे प्रकल्पासाठी नवीन मार्गाचे पर्याय शोधण्याचा प्रस्ताव आहे, कारण सध्याच्या मार्गामुळे काही गावांना होणाऱ्या विस्थापनाच्या समस्यांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी एका अधिकृत बैठकीत प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचे जाहीर केले.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकल्पात खालील भागधारकांचा सहभाग आहे:
- रेल्वे मंत्रालय
- महाराष्ट्र सरकार
- स्थानिक प्रशासन
- स्थानिक आंदोलन समित्या
आंदोलन समित्या या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावकऱ्यांच्या हितांसाठी काम करत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र रेल्वे विभागाने एक निवेदन दिले आहे की, “नवीन सल्लागार नियुक्त करून हमी दिली आहे की स्थानक आणि मार्गाबाबत स्थानिक हितसंबंध लक्षात घेऊन सर्व स्तरांवर समतोल राखण्यात येईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 9000 कोटी रुपये आहे आणि रेल्वेचा प्रवास वेग 160 किमी प्रति तास असण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या प्रस्तावित मार्गामुळे 12 गावं पूर्णपणे किंवा अंशतः प्रभावित होतील.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
स्थानिक लोकांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रकल्पाच्या वेळापत्रकासाठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर काही तज्ज्ञांनी समतोल पर्याय शोधण्याचा सल्ला दिला आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
- रेल्वे विभाग आणि सरकारने पुढील 30 दिवसांत नवीन मार्गासाठी सल्लागाराकडून अहवाल मागवला आहे.
- स्थानिक हितसंबंध सांभाळणारा मार्ग आखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- आंदोलन समित्यांसोबत चर्चा पुढील आठवड्यात होणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
