नाशिक-पुणे अर्ध-जलद रेल मार्गासाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार – कृती समितींचा निर्णय
नाशिक-पुणे अर्ध-जलद रेल्वे प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सल्लागार नेमण्याची घोषणा केली असतानाही स्थानिक कृती समित्यांचा विरोध सुरू आहे. या आंदोलनामुळे प्रकल्पावरील वाद आणि तणाव कायम आहेत.
घटना काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक-पुणे दरम्यानच्या अर्ध-जलद रेल्वे प्रकल्पासाठी नवीन मार्गक्रमणा शोधण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची घोषणा केली. या सल्लागाराचा उद्देश पर्यावरण आणि स्थानिक समुदायांना कमी त्रास होईल असा मार्ग शोधणे हे आहे. मात्र, स्थानिक कृती समित्यांचे आंदोलन यानंतरही सुरू राहणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या आंदोलनात नाशिक आणि पुणे येथील विविध सामाजिक संघटना आणि स्थानिक रहिवासी सहभागी आहेत. तसेच, प्रकल्पावर जलसंपदा मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, रेल्वे मंत्रालय यांचा सक्रिय सहभाग आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सल्लागार नेमल्याचे अधिकृत निवेदन जारी केले असून, “नवीन मार्ग शोधण्याचे काम तज्ज्ञांच्या टीमद्वारे तत्परतेने केले जाईल” असे म्हटले आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
स्थानिक कृती समितीने आंदोलन थांबवण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत. सल्लागार नेमणूक फक्त काळजी घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून, मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार आहेत.
विरोधी पक्षांनीही सरकारकडून तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे. राजकीय विश्लेषक यावरून स्थानिक आंदोलने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त करतात.
पुढे काय?
सरकारने सल्लागारांना दिलेल्या वेळेत नवीन मार्गक्रमणा सादर करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, स्थानिक संघटनांशी संवाद साधण्याचे नियोजन केले असून २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत पुढील बैठक घेण्याचे निश्चित झाले आहे.
About The Author
