नाशिकमधील ‘शर्मिंचा मार्ग’ व्हिडिओ महाराष्ट्रभर व्हायरल; कायदेशीर प्रश्नांना उभे केले
नाशिक शहरातील पोलिसांनी अंमलात आणलेला ‘शर्मिंचा मार्ग’ या पद्धतीचा व्हिडिओ महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत व्हायरल होत असून, यामुळे कायदे आणि मानवाधिकारांच्या संदर्भात गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. यामध्ये आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किल्ला’ असे घोष करत शिवक्या आणि उपेक्षा सहन करावी लागते.
घटना काय?
नाशिक पोलिसांनी काही आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किल्ला’ अशा घोषणेचा उद्घोष करायला भाग पाडले. या प्रकाराचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाले आहेत, ज्यामुळे जनतेमध्ये जोरदार चर्चासत्र सुरू झाले आहे. नाशिकनंतर महाराष्ट्रातील इतर पोलिस ठाण्यांनाही हा प्रकार दिसून आला आहे.
कुठल्या संस्थांचा सहभाग?
प्रमुख भूमिका नाशिक पोलिसांनी बजावली असून, महाराष्ट्र पोलीस विभागाच्या इतर ठाण्यांमध्ये देखील अशी प्रशासनाची कठोर पद्धत वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. तरीही महाराष्ट्र पोलीस महानिरीक्षकांनी या पद्धतीला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. मात्र काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ही पद्धत स्वीकारल्याचे समोर आले आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र पोलिस अधिक्षक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की,
- हिंसात्मक किंवा आचारसंहितेचा उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती मंजूर नाही.
- ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा किल्ला’ अशी घोषणा करण्यास भाग पाडणे कोणत्याही अधिकारांतर्गत नाही.
पुष्टी-शुद्द आकडे
या संदर्भात कोणत्याही आरोपीवर मारहाणी किंवा गंभीर इजा झाल्याचा ताळेबंद उपलब्ध नाही. मात्र, साधारणतः २५ ते ३० व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर पाहिले गेले आहेत. या प्रकारामुळे स्थानिक समाजात वाढलेली चिंता मोजली गेली नाही, तरी मानवाधिकार संघटनांनी तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारी अधिकारी काहींनी या पद्धतीला गैरसमज म्हणून पाहिले आहे, तर विरोधक आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी तीव्र टीका केली आहे. विरोधकांनी या घटनेला ‘मानवाधिकारांचे उल्लंघन’ म्हटले आहे. तसेच सामाजिक माध्यमांवर नागरिकांनी विविध प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत:
- काहींना ही प्रशासनाची योग्य कार्यवाही वाटली.
- तर काहींनी या पद्धतीला अन्याय व अत्याचार मानले.
पुढे काय?
महाराष्ट्रात मानवाधिकार संरक्षण कायद्यास सुधारण्यासाठी कायदामंडळात चर्चा सुरू आहे. याच्याशी संबंधित पोलिसांच्या अधिकारांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. पुढील आठवड्यात या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी पोलिस महानिरीक्षकांना अतिरिक्त सूचना देण्यात येणार आहेत. तसेच, कायदा पालन करताना मानवाधिकारांचे संरक्षण कसे करावे यावर प्रशिक्षण वाढवले जाईल.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
