नव्या महाराष्ट्र शासनाच्या नियमामुळे टाटा ट्रस्टच्या धोरणात मोठा बदल
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार ट्रस्टमधील trustees च्या आयुष्यमान सेवेत निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या आदेशाचा थेट परिणाम टाटा ट्रस्ट्स च्या प्रशासनावर होणार आहे. नव्या नियमांनुसार, एखाद्या trustee ला संपूर्ण आयुष्यभर ट्रस्ट व्यवस्थापनात राहण्याचा अधिकार मिळणार नाही, ज्यामुळे perpetual trustees चा trust board मधील प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक होईल.
घटना काय?
टाटा ट्रस्ट्स पूर्वी trustees ना आयुष्यभर काम करण्याची परवानगी देत होते. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन आदेशानुसार trustees ची नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्ती यामध्ये मर्यादा आणि बदल करण्यात आले आहेत. परिणामी, trustees च्या कार्यकाळावर नियंत्रणे येणार आहेत आणि टाटा ट्रस्ट्सना त्यांची ट्रस्ट बोर्ड रचना पुनःतपासावी लागेल.
कुणाचा सहभाग?
हा नियम महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय और प्रशासन मंत्रालयाने लागू केला आहे. टाटा ट्रस्ट्सला या नियमांचा ताबडतोब प्रभाव भोगावा लागणार असून, त्यांनी कायदेशीर तसेच प्रशासनिक तयारी करणे आवश्यक ठरेल.
प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम सार्वजनिक हितासाठी आणि ट्रस्ट व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आहे. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सच्या प्रतिनिधी यांनी या निर्णयाचा त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो असेही दर्शविले आहे.
पुढे काय?
- टाटा ट्रस्ट्सने लवकरच या नवीन नियमांच्या संदर्भात शिफारस सादर करुन trustees च्या नियुक्ती धोरणाचा पुनर्विचार करणार आहे.
- महाराष्ट्र शासन नियमांच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
