गुंठेवारी प्रॉपर्टी असलेल्यांना सरकारकडून नव्या नियमनाची अपेक्षा; जुना कायदा रद्द
पुणे आणि नजिकच्या भागातील गुंठेवारी मालमत्ता नियमितीकरणासाठी जुना कायदा रद्द करण्यात आला असून, सरकारकडून नवीन धोरणाच्या रूपात नव्या नियमनाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे हजारो गुंठेवारी मालकांना त्यांच्या मालमत्तांचे नियमितीकरण करण्याची नवी संधी मिळणार आहे.
घटना आणि पार्श्वभूमी
पुणे शहर व संबंधित नागरी भागात गुंठेवारी जमिनीवरील मालकांना नियमितीकरण विभागा आढळून अनिश्चितता होती, ज्यामुळे जुना कायदा केंद्र व राज्य सरकारने रद्द केला आहे. आता नवीन धोरणावर काम सुरु असून २०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत नवे नियम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
प्रक्रियेत सहभागी सरकारी आणि सामाजिक घटक
- पुणे महापालिका आणि इतर नगरपरिषदा
- राज्य शासन आणि मुख्य सूत्रधार
- स्थानिक सामाजिक संघटना व कायदेशीर तज्ञ
अधिकृत निवेदन
पुणे महापालिका अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, “जुना कायदा रद्द करून नियमितीकरण प्रक्रियेत सुधारणा करून जलदगती आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.” त्यांनी सांगितले की नवीन धोरण नागरिकांसाठी अधिक सोयीचे आणि पारदर्शक असेल.
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत सुमारे ५०,००० गुंठेवारी मालमत्ता अस्तित्वात आहेत.
- या मालकांपैकी अंदाजे ६५% मालमत्तांची नियमितीकरण प्रक्रिया आधीच सुरू आहे.
- आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये नियमितीकरणासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला गेला आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयाला स्थानिक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. विरोधकांनीही प्रशासनाला निवडक मुद्द्यांवर पारदर्शकतेची सूचना दिली आहे. नागरिकांमध्ये नवीन नियमावली बद्दल उत्सुकता व अपेक्षा वाढत आहेत.
पुढील प्रक्रिया
- नवीन नियमांचे मसुदा तयार करण्यासाठी ३० दिवसांची लोकसहभाग प्रक्रिया आयोजित केली जाईल.
- या प्रक्रियेत नागरिक, व्यावसायिक संघटना आणि तज्ञांचा सल्ला घेतला जाईल.
- पुढील सहामाहीत नवीन कायदा अस्तित्त्वात येण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत व विश्वसनीय माहिती व ताज्या घडामोडींसाठी Maratha Press वाचत रहा.
About The Author
