करिडोरावरची चर्चा: महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बेलगाव विषयावर काळा दिवस आंदोलन
करनाटक राज्योत्सवाच्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेलगावसह मराठी भाषिक क्षेत्रांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी ‘काळा दिवस’ आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे राज्यराजधानींच्या राजकीय वातावरणात जोरदार चर्चा रंगली.
घटना काय?
करनाटकातील बेलगाव जिल्हा आणि आसपासच्या सुमारे 80 मराठी भाषिक गावांचे महाराष्ट्रात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आंदोलनाचे आयोजन केले. हा मुद्दा ‘बेलगाव सीमा विवाद’ म्हणून ओळखला जातो आणि दीर्घकाळापासून विवादित राहिला आहे. महाराष्ट्राने या भागावर आपला हक्क असल्याचा दावा केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
महाराष्ट्र एकीकरण समिती या संघटनेसोबतच स्थानिक मराठी राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि संबंधित गावांच्या लोकांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. तसेच, राज्य सरकारची या मुद्द्यावरील भूमिका आणि विधानमंडळातील काही खासदारांनीही या आंदोलनाला समर्थन दिले.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी म्हणाले, “बेलगाव आणि इतर मराठी भाषिक भागांचा महाराष्ट्रात समावेश हा लोकहिताचा प्रश्न असून, या संदर्भात योग्य निर्णायक निर्णय होणे आवश्यक आहे”. करनाटक सरकारकडूनही कधीच या भागाची भाषा आणि संस्कृती ओळखून योग्य तो विचार न केल्याचा आरोप करण्यात आला.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- बेलगाव जिल्हा आणि त्याच्या आसपास असलेल्या मराठीभाषी गावांमध्ये सुमारे 15 लाख लोक राहतात, ज्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठी भाषेचा वापर केला जातो.
- हा भाग महाराष्ट्रात समावेश झाल्यास, महाराष्ट्राचा भूभाग सुमारे 500 चौ.कि.मी. वाढण्याचा अंदाज आहे.
तात्काळ परिणाम
या आंदोलनामुळे राजकीय वाक़्कालक्षमतेत वाढ झाली आहे. करनाटक सरकारने या प्रकरणावर तटस्थतेचा अंदाज व्यक्त केला असून, केंद्र सरकारकडे या मुद्द्याचा आदराने विचार करण्याची मागणी केली गेली आहे. विरोधकांनी आंदोलनाचा निषेध करत आपल्या राजकीय दबावाला चालना दिली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
राज्य सरकारचे काही नेते म्हणतात की, “हे आंदोलन दोन्ही राज्यांमध्ये सौहार्द वाढवण्यापेक्षा राजकीय वातावरण अधिक तापवू शकते”. तर सामाजिक संघटनांनी भाषा आणि सांस्कृतिक संरक्षणासाठी हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचे मानले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र व करनाटक सरकारांनी संयुक्त बैठका घेऊन या विवादाचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्र सरकारही या प्रकरणाला न्यायालयीन मार्गाने सोडवण्याबाबत धोरण ठरवण्याची तयारी करीत आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
