एनजीटीने पर्यावरण विध्वंसाबद्दल पुणेच्या बिल्डरला ठोठावला ₹1.7 कोटी दंड
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT), पश्चिम क्षेत्रीय पॅनेल पुणे येथे एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरवर पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसाठी ₹1.7 कोटींहाचा दंड ठोठावला आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर बांधकाम आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पामुळे झाला आहे.
घटना काय?
पुण्यातील बिल्डर कंपनीने अनेक इमारती उभ्या केल्या ज्या पर्यावरणीय नियमांची पूर्तता न करताच चालवल्या. त्यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर गंभीर परिणाम झाला. एनजीटीने तपास करून बिल्डरला ₹1.7 कोटी दंड ठोठावला.
कुणाचा सहभाग?
- पुण्यातील बिल्डर कंपनी – प्रमुख आरोपी
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) – पर्यावरणीय नुकसानाची चौकशी करणारे
- स्थानीय पर्यावरणीय व सरकारी यंत्रणा – सहकार्य केले
- तज्ज्ञ समिती – पर्यावरणीय नुकसानाचे मूल्यांकन केले
प्रतिक्रियांचा सुर
सरकारी पर्यावरण खात्याने निर्णयाचे स्वागत केले. प्रतिपक्षीय राजकीय पक्षांनी पर्यावरण संरक्षणाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. तज्ज्ञांनी पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे.
पुढे काय?
- बांधकाम कंपनीवर शासनाने कठोर कारवाईची तयारी करत आहे.
- पर्यावरणीय नुकसान निवारणासाठी उपाययोजना होणार आहेत.
- मनुष्यबळ व वनस्पतींचे नुकसान यावर पुढील तपास सुरू राहील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
