एनजीटीने इंद्रायणी नदीच्या पलिकडल्या भूमीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लोनावळा बिल्डरवर ३० लाखांचा दंड ठोठावला
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) इंद्रायणी नदीच्या पलिकडल्या भूमीवर अवैध अतिक्रमण करणाऱ्या लोनावळा येथील बिल्डरवर ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड बिल्डरने पूर्वीचे आदेश पाळले नसल्यामुळे आणि माती भरती तसेच बांधकाम थांबवले नसल्यामुळे झाला आहे.
घटनेची पार्श्वभूमी
बिल्डर पोरवाल याला NGT ने आदेश दिला होता की तो इंद्रायणी नदीच्या पलिकडल्या जमिनीवर बांधकाम आणि माती भरती करणे थांबवावे. मात्र, त्याने हा आदेश पाळला नाही आणि अवैध बांधकाम सुरू ठेवले.
कारवाई करणारे पक्ष
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), महाराष्ट्र विभाग – मुख्य निर्णयकार;
- स्थानिक प्रशासन – माहिती पुरवणारे;
- पर्यावरण व जलसंपदा विभाग – सहकार्य करणारे.
NGT चे अधिकृत निवेदन
NGT च्या निवेदनानुसार, बिल्डरने न्यायाधिकरणाचे आदेश पाळले नाहीत आणि हे कृत्य पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष दर्शवते. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने कडक दंडात्मक उपाय योजण्यात आला आहे.
दंडाची रक्कम आणि कारणे
- माती भरती केल्याबाबत दंड;
- अवैध बांधकाम थांबवले नसेल्याबाबत दंड;
- एकूण दंड रक्कम: ३० लाख रुपये.
परिणाम आणि प्रतिक्रिया
सरकारकडून पर्यावरण संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात येत आहे. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते नियमबद्ध निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. मात्र, बिल्डरकडून या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची शक्यता आहे.
पुढील कारवाई
- अतिक्रमण करणाऱ्या बिल्डरने त्वरित अवैध बांधकाम आणि माती भरती थांबवणे;
- नदीच्या पलिकडल्या जमिनीची सुधारित अवस्था करणे;
- भविष्यात अतिक्रमणांविरुद्ध अधिक कडक उपाययोजना करणे.
NGT च्या पुढील सुनावणी नंतर या प्रकरणाची पुढील प्रगती कळेल.
About The Author
