अधिकृत आयात नियंत्रण नसल्याने महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांना होणारे मोठे आर्थिक नुकसानीचे धोके
भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादन क्षेत्रास सध्या अवैध आणि कमी दर्जाच्या चिनी मनुकेदार (रायझन) आयातीमुळे गंभीर आर्थिक धोके निर्माण होत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालयांना या समस्येबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारातून या घटकाची तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
पार्श्वभूमी
चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर मनुकेदार आयात होण्याने स्थानिक उत्पादकांवर दबाव वाढला आहे, कारण कमी दर्जाच्या उत्पादने बाजारात कमी किमतीत विकली जात आहेत. परिणामी, भारतीय द्राक्ष उत्पादकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे दिसून येते.
मुख्य घटक
- केंद्र सरकारच्या कृषी वाणिज्य मंत्रालये
- महाराष्ट्र शासन, खास करून वित्त व नियोजन विभाग
- स्थानिक द्राक्ष उत्पादक, ज्यांना आर्थिक नुकसान होतो
- आयातीची तपासणी करणारे अधिकाऱ्यांचे प्रशासन
कालरेषा
- चिनी मनुकेदार आयातीमध्ये अलीकडील काही वर्षांत वाढ झालीय
- जून २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहिले
सांख्यिकी आणि अधिकृत माहिती
- चीनमधून रायझन आयातीत वार्षिक किमान १५% वाढ
- स्थानिक उत्पादकांचे उत्पन्न तीन वर्षांत २०% ने घटले
तज्ज्ञांचे मत
कृषी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की,
आयातींवर कठोर नियंत्रण आणि अधिकृत निर्यात शुल्कांची अंमलबजावणी केली न गेल्यास स्थानिक उत्पादकांचे संरक्षण अशक्य आहे. पुढील उपाययोजनांमध्ये दर्जा सुधारणे आणि स्थानिक ब्रांडिंगसाठी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
परिणाम
जर अवैध आयातीवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढून द्राक्ष उद्योगावर खोल परिणाम होईल. यामुळे रोजगार कमी होण्यासोबत महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राचा सन्मान धोक्यात येऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
- केंद्र सरकारने विशेष कमिटीच्या माध्यमातून तपासणी करणे आवश्यक
- आयात आयुक्त आणि मालवाहतूक विभागांच्या अधिक कडक तपासणी करणे
- स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदत योजना राबविणे
- उत्पादकांच्या दर्जा सुधारण्यासाठी जागरूकता मोहिम राबविणे
दूरदृष्टी दाखविणारे विचार
कृषी उद्योगाला बलवान आणि सतत टिकाऊ बनविण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नाही, तर व्यावसायिक धोरणे आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अवैध आयात नियंत्रणाने स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह बाजार उपलब्ध होईल, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि प्रगती मिळेल.
About The Author
