अकरा वर्षांपूर्वी प्रस्तावित जुने वाड्यांचे क्लस्टर पुनर्विकास धोरण अडचणीत, रहिवाशांची विरोधात्मक प्रतिक्रिया
पुण्यात आठ वर्षांपूर्वी प्रस्तावित जुने वाड्यांचे क्लस्टर पुनर्विकास धोरण अजूनही प्रगतीशिल अवस्थेत नाही. पुणे महानगरपालिका आणि महापालिकीय विकास प्राधिकरणांच्या उपक्रमांनतरही अनेक धोरणात्मक अडचणी आणि स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधामुळे काम ठप्प आहे.
घटना काय?
२०१६ मध्ये प्रस्तावित झालेल्या या योजनेचा उद्देश जुने आणि ऐतिहासिक वाडे पुन्हा विकसित करणे हा होता. या योजना वाड्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करत रहिवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्र यांचा समन्वय साधत जागेचा उत्तम उपयोग सुनिश्चित करत होती. मात्र सुरुवातीपासून धोरणात्मक अडथळे आणि रहिवाशांचा विरोध ही मुख्य अडचण ठरली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पुढील घटकांचा सहभाग आहे:
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र राज्य नगरी विकास मंत्रालय
- पुनर्विकास प्राधिकरण
- खासगी बांधकाम कंपन्या
- सामाजिक संघटना आणि वारसा जपणारे लोक
अधिकृत निवेदन आणि आकडेवारी
महानगरपालिकेच्या मते:
- या योजनेअंतर्गत केवळ ३०% भाग पुनर्विकसित झाला आहे.
- ७०% भाग धोरणात्मक अडचणींमुळे प्रलंबित आहे.
- धोरणांच्या अस्पष्टतेमुळे अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला आहे.
- काही वाड्यांतील रहिवाशांचा विरोध अजूनही ठाम आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
स्थानिक रहिवाशांनी आपल्या आर्थिक, सामाजिक समस्या मांडल्या आहेत व पुनर्विकासामुळे त्यांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की:
- मूळ संस्कृती आणि वास्तुकलेचा नष्ट होण्याचा धोका आहे.
तर महापालिकेचा दावा आहे की:
- पुनर्विकासामुळे अत्याधुनिक सुविधा मिळतील.
- वाड्यांचे दीर्घायुषी जाणार आहेत.
विरोधक पक्षांनी सरकारची निष्क्रियता या योजनेतील अडचणींवर लक्ष न देता असल्याचा निशाणा साधला आहे.
पुढे काय?
महानगरपालिका स्थानिक प्रतिनिधींशी पुढील संवाद वाढवत असून:
- सुधारित धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- जागा पाहणी आणि चर्चा प्राधान्याने सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे.
- पारदर्शक धोरण रचनेनं पुन्हा योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचा Maratha Press.
About The Author
